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The Deepika Nagar dowry death and Twisha Sharma cases have reignited the debate on dowry deaths in India, domestic violence, women’s legal rights, and safety after marriage. Check out the latest in the courts and the role of awareness organizations such as Mahila Mukti Sanstha.
POSH एक्ट, जिसका पूरा नाम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 है, 9 दिसंबर 2013 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। इसे आमतौर पर Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)…
Learn about the POSH Act, 2013, a key Indian law that protects women from workplace sexual harassment. This guide covers its provisions, complaint process, and role in ensuring a safe and equal work environment.
यदि कोई अपनी शादी से खुश नहीं है या अपनी शादी निभाने में असमर्थ हैं तो वह डाइवोर्स यानि तलाक लें सकते हैं। भारत में तलाक को लेकर कानून बनाए गए हैं। उसके बाद भी लोग तलाक लेना एक मुश्किल…
A new report by the United Nations reveals that no country has achieved full legal equality for women. Despite progress in gender policies, gaps in employment, property rights, equal pay, and safety continue to limit women’s rights worldwide.
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किसी भी देश में महिलाओं को अभी तक पूर्ण कानूनी समानता प्राप्त नहीं हुई है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी इस रिपोर्ट ने रोजगार, संपत्ति अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानूनों में मौजूद लैंगिक असमानताओं को उजागर किया है।
भारत में LPG सिलेंडर की संभावित कमी केवल ऊर्जा संकट नहीं है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य, समय और आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
A growing LPG cylinder shortage in India, driven by global energy disruptions and supply chain challenges, could disproportionately affect women, especially in rural households that depend on clean cooking fuel. India Faces Emerging LPG Cylinder Shortage India is witnessing growing…
Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक सख्त भारतीय कानून है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन शोषण, उत्पीड़न या अश्लील कृत्य पर कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें लंबी जेल, आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल हो सकता है। इसमें विशेष अदालतों द्वारा त्वरित सुनवाई, बच्चे की पहचान गोपनीय रखना और बाल-मित्र प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य किया गया है। यह कानून बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
POCSO Act is a special law designed to protect children below the age of 18 years
